उत्तराखंड शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी, स्मार्ट क्लास से लेकर विज्ञान यात्रा तक होंगे नए कदम।
देहरादून, 21 मई 2025
राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन, भारत दर्शन योजना का विस्तार, क्लस्टर विद्यालयों का निर्माण और स्मार्ट क्लासेज जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परीक्षा पैटर्न और अन्य शैक्षिक प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आधुनिक तकनीक और नवीन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए।
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भारत दर्शन योजना में होगा बड़ा विस्तार
मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा के छात्रों के लिए 'भारत दर्शन योजना' को व्यापक स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत इस वर्ष कम से कम 1,000 छात्रों को देश के प्रमुख विज्ञान, तकनीकी और सैन्य संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। अगली वर्ष यह संख्या बढ़ाकर 5,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, यात्रा की अवधि को 7 दिन करने का निर्णय लिया गया, जिससे छात्रों को गहन अनुभव प्राप्त हो सके।
क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण में तेजी
मुख्य सचिव ने राज्य में प्रस्तावित 559 क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले एक माह के भीतर सभी चिन्हित विद्यालय भवनों की डीपीआर (विवरण परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर प्रस्तुत की जाए। इसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को भी समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश फोन पर ही दिए गए।
स्मार्ट क्लासेज एवं कम्प्यूटर लैब निर्माण के लिए भी एक माह में डीपीआर तैयार करने के निर्देश जारी किए गए। उन्होंने जिलों में भ्रमण के दौरान अधिकारियों को जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से वाहन भाड़े से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
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आवासीय विद्यालयों में नई सुविधाएं
मुख्य सचिव ने प्रदेश में आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने और उनमें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने ऐसे विद्यालयों के लिए वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराने तथा मेडिकल एवं अन्य आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की समयसीमा तय की जाए और कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा सचिव, अपर सचिव और महानिदेशक स्तर पर की जाए।
वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
इस समीक्षा बैठक में सचिव रविनाथ रामन, अपर सचिव रंजना राजगुरु सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में लिए गए निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और दूरगामी सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है।
